जेठदेखि एमआरपी अनिवार्य, पुर्नविचार नहुने

८ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि जेठदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा पुनर्विचार नगर्ने भएको छ । श्रम मन्त्रालय एमआरपी भएका कामदारलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिने पक्षमा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले एमआरपी निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै व्यवसायीले समय थपका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।



अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले २४ मार्च २०१५ सम्ममा एमआरपीलाई अनिवार्य गर्दै हस्तलिखित पासपोर्ट पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले हस्तलिखित पासपोर्टको समयावधि १ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले विभागले जेठदेखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई श्रम स्वीकृति नदिने बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई यसबारे समयमै जानकारी गराएमा उनीहरू समस्यामा नपर्लान्,’ उनले भने, ‘सरकार अब हस्तलिखित पासपोर्टमा श्रम स्वीकृति दिन कुनै समझदारी गर्ने पक्षमा छैन ।’

व्यवसायीले भने परराष्ट्रले एमआरपी बनाउन ढिलाइ गरिरहेकाले सरकारले हस्तलिखित पासपोर्टबाट श्रम स्वीकृतिको म्याद केही समय बढाउनुपर्ने जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले यस्ता रचनात्मक कार्यमा लगानी गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले श्रम स्वीकृतिमा एमआरपी अनिवार्यताबारे प्रचारप्रसार हुन नसकेकाले हस्तलिखित पासपोर्टको समय बढाउन आवश्यक भएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा भएको पैसाले अनिवार्य एमआरपीबारे कामदारका लागि जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्दा श्रम स्वीकृतिमा जटिलता आउन थालेको छ ।